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राष्ट्रीय औद्योगिक नीति (National Industrial Policy) के मुख्य बिंदु और उससे मिलने वाले बिज़नेस के अवसर भारत सरकार की औद्योगिक नीति का मकसद देश में उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को मजबूत करना होता है। ये नीति समय-समय पर बदली जाती है ताकि नए टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और MSMEs को फायदा मिल सके। सरकार उद्योग लगाने वालों को टैक्स में छूट और आसान लाइसेंसिंग प्रोसेस देती है। विदेशी निवेश को आसान बनाया गया है ताकि बाहर की कंपनियाँ भारत में आकर प्लांट लगाएं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। स्किल इंडिया जैसे अभियान से कुशल वर्कफोर्स तैयार की जा रही है जिससे कंपनियों को trained लोग मिल सकें। ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर को priority दी जा रही है। इससे क्या बिज़नेस के मौके मिलते हैं? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहता है तो उसे लोन में राहत और सब्सिडी मिल सकती है। टेक स्टार्टअप्स के लिए incubator और फंडिंग के रास्ते खुले हैं। MSMEs को raw material सस्ता मिल सकता है और export में मदद भी। ग्रीन एनर्जी में solar panel installation, EV charging stations जैसे नए sectors तेजी से उभर रहे हैं। हरियाणा राज्य की औद्योगिक नीति के मुख्य पॉइंट्स और उससे जुड़े बिज़नेस मौके हरियाणा सरकार ने “Haryana Enterprises and Employment Policy” लागू की है, जिसका उद्देश्य है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों और युवाओं को रोजगार मिले। नई इंडस्ट्री खोलने वालों को 100% SGST refund मिलता है कुछ सालों तक। जमीन खरीदने में subsidy दी जाती है और stamp duty भी कम लगती है। महिलाओं और SC/ST के लिए special incentive packages हैं। IT और Agro-based industries को priority sectors में रखा गया है। Cluster development model को बढ़ावा दिया गया है जैसे Panipat textile cluster या Gurugram IT cluster। एक “Single Window Clearance” system है जिससे approvals जल्दी मिलते हैं। क्या बिज़नेस करने के मौके बनते हैं? अगर आप agriculture-based product बनाते हो, जैसे packed food, dairy या cold storage business – तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। Gurugram, Faridabad, Panipat जैसे शहरों में IT services, textile manufacturing या export-import का बढ़िया स्कोप है। छोटे शहरों में e-commerce warehousing और delivery hubs की demand बढ़ रही है। EV (Electric Vehicles) से जुड़ी industries को बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि हरियाणा की नई नीति EV को priority sector मानती है।

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