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Topics

1. National Level Schemes (राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं)

2. State Level Schemes (राज्य स्तर की योजनाएं)

3. District Level Schemes (जिला स्तर की योजनाएं)

Schemes of Assistance by Entrepreneurship Support Agencies in Hindi - उद्यमिता सहायता एजेंसियों द्वारा सहायता की योजनाएँ

Entrepreneurs (उद्यमियों) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों – National (राष्ट्रीय), State (राज्य), और District (जिला) स्तर पर कई schemes और support agencies की स्थापना की है। ये योजनाएं financial assistance, training, mentorship, और other support प्रदान करती हैं।

1. National Level Schemes (राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं)

Startup India: नए startups को financial support, tax benefits, और regulatory relaxations प्रदान करता है।

Standup India: SC/ST और महिला उद्यमियों को loan (₹10 लाख – ₹1 करोड़) उपलब्ध कराता है।

MUDRA Yojana (Micro Units Development and Refinance Agency): छोटे व्यवसायों को तीन श्रेणियों – Shishu, Kishore, और Tarun के तहत loans प्रदान करता है।

PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme): नए उद्यमियों को financial assistance प्रदान करता है, जिसमें project cost का 15%–35% तक subsidy मिलती है।

ASPIRE (A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship): ग्रामीण क्षेत्रों में innovation और entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।

Stand-Up India Scheme: Women entrepreneurs और SC/ST उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के loan की सुविधा।

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE): छोटे उद्यमों को collateral-free loans प्रदान करता है।

Skill India Mission: विभिन्न क्षेत्रों में skill development और training प्रदान करता है।

Make in India: Manufacturing और entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए policies और financial assistance प्रदान करता है।

National Small Industries Corporation (NSIC): MSMEs के लिए finance, raw materials, marketing, और technology support प्रदान करता है।

2. State Level Schemes (राज्य स्तर की योजनाएं)

हर राज्य की सरकार अपने उद्यमियों को सहायता देने के लिए विशेष योजनाएं चलाती है। कुछ प्रमुख राज्य स्तरीय योजनाएं:

Udyogini Scheme (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि): महिलाओं के लिए low-interest business loans प्रदान करता है।

Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana (मध्य प्रदेश): युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक की financial assistance प्रदान करता है।

Tamil Nadu New Entrepreneur cum Enterprise Development Scheme (NEEDS): नए उद्यमियों को subsidy और loan प्रदान करता है।

Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana (राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि): Training, financial assistance, और mentorship प्रदान करता है।

West Bengal Swami Vivekananda Swanirbhar Yojana: छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को loans और training प्रदान करता है।

Maharashtra State Innovation Society: Technology और innovation आधारित startups के लिए financial assistance प्रदान करता है।

Jharkhand Industrial Policy: MSMEs को subsidies और tax incentives प्रदान करता है।

Gujarat Industrial Policy: नए उद्योगों को promote करने के लिए financial assistance और tax benefits प्रदान करता है।

Punjab State Entrepreneurship Development Scheme: Startups और छोटे उद्यमियों को training और loan assistance प्रदान करता है।

Uttarakhand Startup Policy: Hill areas में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए special financial assistance और tax incentives प्रदान करता है।

3. District Level Schemes (जिला स्तर की योजनाएं)

District Industries Centres (DICs) और अन्य local agencies district स्तर पर entrepreneurs को सहायता प्रदान करती हैं:

District Industries Centre (DIC) Scheme: Small Scale Industries (SSI) को financial assistance, training, और raw materials उपलब्ध कराता है।

Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRY): District स्तर पर unemployed youth को self-employment के लिए loans और training प्रदान करता है।

Rural Self Employment Training Institutes (RSETI): ग्रामीण क्षेत्रों में entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए free training प्रदान करता है।

Zila Udyog Kendra Schemes: प्रत्येक जिले में छोटे उद्यमियों को finance, training, और marketing support प्रदान करता है।

MSME Cluster Development Program (MCDP): छोटे उद्योगों के clusters को district स्तर पर विकसित करने के लिए financial assistance प्रदान करता है।

Women Entrepreneurship Development Programme: महिलाओं को local स्तर पर business शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

Livelihood Business Incubator (LBI) Scheme: ग्रामीण क्षेत्रों में small businesses को start करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

Coir Udyami Yojana (Kerala और दक्षिणी राज्यों में लोकप्रिय): Coconut-based industries को district स्तर पर financial assistance प्रदान करता है।

Gramodyog Vikas Yojana: ग्रामीण क्षेत्रों में local business units को setup करने के लिए district स्तर पर सहायता प्रदान करता है।

State Rural Livelihood Mission (SRLM): District स्तर पर self-employment को बढ़ावा देने के लिए special training और financial support प्रदान करता है।

Government विभिन्न levels पर entrepreneurs को financial aid, skill development, और policy support प्रदान करती है। National, State और District स्तर की इन योजनाओं से entrepreneurs को business setup करने और उसे सफल बनाने में मदद मिलती है।

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